अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा आर्थिक आधार वाचवा;जिल्हास्तरीय समिती गठीत करा !आसिफ इनामदार जिल्हाध्यक्ष….

महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना (खाजगी) जि.शा. ची मागणी

बीड (प्रतिनिधी) – केंद्र शासनाकडून अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी वार्षिक शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आल्याने ही बाब अतिशय दुःखद असून महाराष्ट्रातील ७३४८१६ अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा आर्थिक आधार वाचवा व शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना (खाजगी) जि.शा. ने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

याविषयी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, अल्पसंख्यांक समाजाच्या प्रश्नांविषयी सन २००५ साली मा. जस्टिस राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली सच्चर कमिटी राबविण्यात आली होती. या कमिटीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे ३० नोव्हेंबर २००६ ला तत्कालीन सरकार समोर अल्पसंख्यांक समाजातील समस्या व प्रश्न सर्वेक्षण रिपोर्टच्या आधारे मांडले. ज्यात स्पष्ट उल्लेख केलेले आहे

 राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजात मोडणारे मुस्लीम, बौध्द, जैन, सिख, खिंचन, पारसी या समाजातील लोकांची आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती अतिशय घसरलेली आहे. याची दखल घेता सरकारने या समाजांच्या विकासासाठी १६ मुद्दे तयार केले. त्यामधुनच अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रि मॅट्रीक शिष्यवृती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे व मागील वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी ५०% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केले आहे अशा विद्यार्थ्यांना वार्षीक शिष्यवृत्ती म्हणुन १००० रूपये देण्यात येत होते. मात्र आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे.

यामुळे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा व पालकांचा एक आर्थिक आधार शासनाने काढून घेतला आहे. जे पालक गरीब परिस्थितीमध्ये जीवन जगत आहेत त्यांच्यासाठी हा एक चुकीचा निर्णय आहे. या समाजात बहुतांश पालक मोलमजुरी करुन भार वाहत आहे. महागाई च्या या युगात त्यांच्यासाठी आपल्या पाल्यांना शिक्षण मिळवून देणे कठीण झालेले आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थती अत्यंत वाईट आहे.

अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकात मोडणाऱ्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय मोठा अपायकारक असून आम्ही लोकशाही मार्गाने शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करतो असे स्पष्ट करत महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना (खाजगी) जि.शा. बीड ने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले असून अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

जिल्हास्तरीय समिती गठित करा

• अल्पसंख्यांक समाजाचे प्रश्न व समस्या माहीत करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी साहेबांनी या सर्वसमाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती कशी आवश्यक आहे याचा अहवाल तयार करून केंद्र शासनाला पाठवावा अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची जातीनिहाय आकडेवारी

मुस्लीम – ५६४८५५२, बौध्द – १४७७१२३, जैन – १७४२४, शीख – १५०५५, ख्रिस्ती – ३२८६६, पारसी – ३४ अशी एकूण ७३४८१६ अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यी संख्या आहे.

शिष्यवृत्ती बंद केल्याने उरणारी रक्कम काय करणार ?

प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक हजार प्रमाणे शिष्यवृत्ती वाटप केली तर वार्षिक शिष्यवृत्तीची एकूण रक्कम ७३४८१६००० ऐवढी होते. अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून डावलून शिष्यवृत्तीच्या उरणार्‍या रकमेचे शासन काय करणार ? कोणत्या विकास कामासाठी वापरणार ? असे प्रश्नही महाराष्ट्र राज्य ऊर्दू शिक्षक संघटना (खाजगी)बीड जिल्हाध्यक्ष आसेफ इनामदार..जिलहा सचिव. शेख मोहम्मद सर. शेख आखील आहेमद सर..शेख गफ्फार सर. खान शाकीर सर यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले..