जिल्हा प्रशासनातील निष्क्रीयेतेमुळे पाटोद्यातील 51 मजुरांना जिल्हा न्यायालयात चकरा मारण्याची वेळ -:भाई विष्णुपंतघोलप..
निष्क्रीय प्रशासनामुळे मजुरांना न्याय मिळाला नसल्याचा शेकापचा आरोप
बीड (प्रतिनिधी)- सन 2015 साली पाटोदा तहसील कार्यालयास रोहयो उपजिल्हाधिकारी यांनी मजुरांना मजुरी देण्याचे, आंदोलनातील गुन्हे परत करण्याचे लेखी आश्वासन दिलेले असतांना पाटोदा तालुक्यातील 51 मजुरांना बीड जिल्हा न्यायालयात चकरा मारण्याची वेळ आलेली आहे तरी गुन्हे परत घ्यावेत व मजुरांना न्याय मिळावा अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांना भाई विष्णुपंत घोलप यांनी दिलेले आहे.
2015 साली दुष्काळात हाताला काम मागण्यासाठी आलेल्या कष्टकरी मजुरांवर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पाटोदा यांनी 51 आंदोलनकर्त्यांवर/मजुरांवर गु.र.नं. 143/2015 कलम 142,342, 353, 504 भा.दं.वि.सह कलम 7 क्रिमीनल अमेण्डमेट अ‍ॅक्टसह कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदाप्रमाणे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तत्कालीन रो.ह.यो.उपजिल्हाधिकारी, बीड पाटोदा तहसील कार्यालयात दि.09/09/2015 रोजी आंदोलनकर्त्यांना लेखी आश्वासन दिले होते त्यामध्ये 1) कामावर उपस्थित मजुरांना केलेल्या कामाप्रमाणे मजुरी दिली जाईल., 2)आंदोलनातील काही मजुरांवर झालेला गुन्हा परत घेण्यासाठी सकारात्मक प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे दाखल करण्यात येईल., 3) आंदोलनकर्त्यांना ज्या कालावधीत काम उपलब्ध करुन दिले गेले नाही त्यांना शासन नियमानुसार बेकारीभत्ता मिळणेसाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे माहिती दिली जाईल यावरील लेखी आश्वासनाला आता 7 वर्षे होवून गेले परंतू मजुरांना पाटोदा पोलीस स्टेशन, पाटोदा तहसील कार्यालय, पाटोदा न्यायालय व आता जिल्हा न्यायालयात चकरा माराव्या लागत आहेत
मजुरांच्या वतीने भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या बॅनरखाली दि.13/12/2021 रोजी आपल्या कार्यालयासमोर उपोषण व जागरण गोंधळ आंदोलन केलेले असून आपण मजुरांना तात्काळ न्याय मिळून देवू. तरीसुद्धा आज दि.28/12/2022 तारखेपर्यंत त्या मजुरांना जिल्हा न्यायालयात चकरा माराव्या लागत आहेत यामध्ये जिल्हा प्रशासन निष्क्रीय असल्यामुळे अद्यापपर्यंत आंदोलनकर्त्यांना न्याय मिळाला नाही. मा.साहेबांनी निवेदनाची तात्काळ दखल घ्यावी आणि महाराष्ट्र शासनाने दि.02/07/2021 च्या गृहराज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील यांच्या आदेशान्वये दि.31 डिसेंबर 2019 पुर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत मजुरांना न्याय मिळून दिलेला नाही. तरी शेकापच्या वतीने मजुरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
